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IMF के एग्जीक्यूटिव डायरक्टर केवी सुब्रमण्यम को कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले ही हटाया गया, जानें सरकार ने क्यों लिया ये एक्शन

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के कार्यकारी निदेशक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. सरकार ने अचानक यह कदम उठाया है.

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IMF के एग्जीक्यूटिव डायरक्टर केवी सुब्रमण्यम को कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले ही हटाया गया, जानें सरकार ने क्यों लिया ये एक्शन

KV Subramaniam removed: 30 अप्रैल के सरकारी आदेश के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के कार्यकारी निदेशक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है.

सुब्रमण्यम, जो 2018 से 2022 तक भारत के सबसे युवा मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ने आईएमएफ में नवंबर 2022 में कार्यकारी निदेशक (भारत) के रूप में जॉइन किया था. इस भूमिका के तहत उन्होंने आईएमएफ में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व किया.

इस मामले पर एक सरकारी नोटिस में कहा गया है, 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक (भारत) के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने को मंजूरी दे दी है.'

आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल तीन साल पूरे होने के बाद नवंबर, 2025 में समाप्त होना था. सरकार द्वारा उनके कार्यकाल में कटौती का कोई कारण नहीं बताया गया. यह निर्णय लेने वाली एसीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

कौन हैं डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम  

डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जिन्हें केवी सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और यह पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया. उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.


यह भी पढ़ें - भारत-पाक तनाव के बीच BSF ने पकड़ा पाकिस्तानी रेंजर, सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश


केवी सुब्रमण्यम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों में पद संभाले. आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल के अनुसार, प्रोफेसर सुब्रमण्यम के शोध के प्रमुख क्षेत्रों में बैंकिंग और मौद्रिक नीति, कॉर्पोरेट प्रशासन, बैंकिंग विनियमन, दिवालियापन, नवाचार और उद्यमिता, कानून और वित्त, और उभरते बाजार शामिल हैं.

 

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