MLA Salary: विधायकों को सैलरी देने के मानले में केरल सबसे कंजूस, जानें किस राज्य के विधायक उठाते हैं सबसे ज्यादा वेतन 

डीएनए हिंदी: हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधायकों की सैलरी में 40,000 की वृद्धि की गई है. इस सैलरी बढ़ोतरी पर काफी आलोचना भी हुई थी. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी बंगाल के विधायक तीसरी सबसे कम सैलरी पाने वाले एमएलए हैं. सांसदों की ही तरह विधायकों को भी वेतन और भत्ते के साथ दूसरी सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि सांसदों का वेतन तय है और इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. दूसरी ओर विधायकों की सैलरी और भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करती है. राज्यों के पास फैसले का हक होने की वजह से अलग-अलग राज्यों के विधायकों के वेतन में फर्क होता है. जानें देश के किस राज्य के विधायक सबसे ज्यादा सैलरी उठाते हैं और किस राज्य के सबसे कम. 

विधायकों को वेतन के अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं जिनमें टेलीफोन बिल से लेकर रहने के लिए घर और घर और ऑफिस के लिए सहायक शामिल हैं. देश के महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में विधायकों को घर सजाने के लिए भी एक राशि दी जाती है. इसके अलावा, विधायकों के लिए पेंशन की भी सुविधा है. साथ ही, रेलवे टिकट में छूट से लेकर होम लोन और गाड़ी खरीदने के लिए लोन की सुविधा भी दी जाती है. अलग-अलग राज्यों में वेतन के अलावा भत्तों में भी अंतर होता है.  

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झारखंड के विधायकों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी 
अगर वेतन की बात करें तो आप हैरान रह सकते हैं कि अपेक्षाकृत गरीब माने जाने वाले झारखंड के विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. झारखंड में एमएलए को हर महीने लगभद 2.9 लाख सैलरी मिलती है. दूसरी ओर देश का सबसे साक्षर प्रदेश केरल है लेकिन यहां के एमएलए को सबसे कम सैलरी मिलती है. केरल के विधायकों को सिर्फ 70,000 रुपये वेतन में मिलते हैं. झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हैं जहां कि विधायकों को 2.6 लाख रुपये की सैलरी मिलती है.

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सैलरी हाइक के बाद भी दिल्ली बहुत पीछे
पिछले साल दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 67 फीसदी का इजाफा किया गया था. बीजेपी ने इस हाइक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा था. हालांकि इस हाइक के बाद भी दिल्ली के विधायक सबसे कम सैलरी पाने वाली लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. दूसरी ओर बंगाल के विधायक भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अलग से फंड मिलता है. सैलरी उनके लिए निजी खर्चे के लिए होती है. देश में सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जिसके विधायकों को 2 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती है.

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