Budget 2025: क्या इस बार आम आदमी को मिलेंगी राहत की सौगात? जानिए बजट से जुड़ी 5 बड़ी उम्मीदें

Union Budget: भारत का आगामी बजट 2025 (Budget 2025), खासकर आम नागरिकों के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है. महंगाई और मंदी के दौर में, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी. पिछले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई थी. इस बार भी विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आम आदमी के हित में कई और बड़े फैसले ले सकती है. जानिए, इस बार के बजट से कौन-कौन सी अहम उम्मीदें जुड़ी हैं.

1. क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट फिर से बढ़ेगी?
पिछले बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी थी. इस बार एक और बढ़ोतरी की संभावना है और यह ₹1 लाख तक हो सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो इससे सैलरी कर्मचारी और पेंशनर्स को अतिरिक्त टैक्स राहत मिलेगी, जिससे उनका वित्तीय दबाव कम होगा.

2. टैक्स स्लैब में होगा अहम बदलाव?
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है. विशेषकर, ₹20 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स रेट को लागू किया जा सकता है.यह बदलाव ऐसे लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा जिनकी इनकम ज्यादा हैं. इसके अलावा, टैक्स स्लैब को और सरल और फायदेपूर्ण बनाने के उपायों पर भी विचार हो सकता है.

3. सेक्शन 80C की कटौती सीमा में होगी वृद्धि
हालांकि सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा फिलहाल ₹1.5 लाख है, लेकिन महंगाई और बढ़ते वित्तीय दबाव को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख तक किया जा सकता है. इससे लोग अधिक बचत कर पाएंगे और टैक्स में भी राहत मिलेगी. इस कदम से निवेशकों को भी एक बड़ी राहत मिल सकती है. 

4. सोने पर बढ़ सकता है आयात शुल्क
भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से सरकार बजट 2025 में सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है. वर्तमान में, आयात शुल्क 6% है, जो कि व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद कर सकता है. हालांकि, इससे सोने की घरेलू कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं. 

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5. महंगाई से निपटने के लिए सरकार के उपाय
महंगाई की बढ़ती दरों और आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस बार के बजट में कुछ राहत योजनाओं की घोषणा कर सकती है. आम लोगों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट, सब्सिडी, और अन्य राहत पैकेज की संभावना जताई जा रही है.

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