डीएनए मनी
भारत में 2 अप्रैल से अमेरिका के राष्ट्रपति की टैरिफ पॉलिसी लागू होने जा रही है. इसका असर सबसे ज्यादा अमेरिका से निर्यात किए जाने वाली चीजों पर पड़ेगा. आइए जानते है और किस पर लगने वाला है टैरिफ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी लागू होने में सिर्फ़ दो दिन बचे हैं, 2 अप्रैल से भारत में अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी लागू होने वाली है. यानी अब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने बचने के लिए भारत के पास केवल 2 दिन ही बचे है. ऐसे में लगभग इससे बचाव की सारी उम्मीदे खत्म हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की इस टैरिफ पॉलिसी का असर भारत में कई बड़ी कंपनियों पर देखने को मिल सकता है.
निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं पर सबसे ज्यादा असर
इसका सबसे ज्यादा असर भारत से अमेरिका किए जाने वाले निर्यात पर पडे़गा. ज्ञात हो कि भारत में अमेरिका से कई वस्तुओं को निर्यात किया जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले वाहनों पर पड़ेगा. भारत से अमेरिका को ऑटोमोबाइल, ट्रक, और मोटरसाइकिल निर्यात किए जाते हैं. इसमें टाटा मोटर्स से लेकर आयशर मोटर्स तक के वाहन शामिल हैं. साल 2023 में, भारत ने US को 37.14 मिलियन डॉलर वैल्यू के मोटर वाहन निर्यात किए गए थे.
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल खत्म होने से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते के एक हिस्से को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है. हालाँकि, कथित तौर पर दोनों पक्षों में से किसी ने भी भारत के लिए किसी भी टैरिफ छूट के संकेत नहीं दिए हैं.
अब किस पर टैरिफ लगाने की तैयारी
इस बीच, अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया है. अमेरिका के इस का असर कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ेगा. दूसरी तरफ अब अमेरिकी राष्ट्रपति दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा होता है और दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय दवा कंपनियों बड़ा नुकसान हो सकता है.
वाणिज्य मंत्रालय मंत्रालय का बयान
भारत के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से शनिवार देर रात एक बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन "पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की दिशा में अगले कदमों पर पहुंच गए हैं, जिसका पहला चरण 2025 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा." जानकारी के मुताबिक ये भी कहा गा है कि नई दिल्ली कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा सेवाओं पर टैरिफ में कटौती करने को तैयार है।
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