Operation Sindoor के बीच आज 'कंगले' पाक के लिए अहम दिन, IMF में 1.3 अरब डालर के लिए फैलाएगा 'भीख का कटोरा'

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है. अभी पाकिस्तान 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर से उबरा भी नहीं कि 9 मई का निर्णायक दिन आ गया. नकदी की कमी से जूझ रहा यह देश 9 मई को विस्तारित वित्तपोषण सुविधा (EFF) की पहली समीक्षा के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड से मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से 1.3 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि चाहता है. यह बैठक अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के 2 दिनों बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था. आईएमएफ 9 मई को पाकिस्‍तान के एक्‍टेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (EFF) की समीक्षा करेगा. इसके बाद ही तय होगा कि पाकिस्‍तान को 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाए अथवा नहीं.

बिगड़ सकती है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है. एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को रॉयटर्स को यह जानकारी दी है.  ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले सहायता पैकेज का विरोध करेगा और 9 मई को होने वाली कार्यकारी बोर्ड बैठक में इसके खिलाफ वोट डाल सकता है. बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ के कर्ज पर ही चल रही है, ऐसे में अगर भारत इस कर्ज की अगली किस्त रोकने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और इसकी आर्थिक हालत और बिगड़ जाएगी.  

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भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि यह धनराशि अप्रत्यक्ष रूप से देश को अपने घरेलू संसाधनों को अपने सैन्य-खुफिया तंत्र - जिसमें आईएसआई भी शामिल है - तथा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकवादी समूहों की ओर मोड़ने में सक्षम बनाती है.

आईएमएफ करेगी समीझा 

गहराते वित्तीय संकट के बीच, पाकिस्तान अपने आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम के लिए आईएमएफ के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर है. 9 मई को होने वाली आईएमएफ की अगली समीक्षा में यह मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ने वित्तपोषण की अगली किश्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधार मानदंडों को पूरा किया है या नहीं. 

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