Waqf Bill Protest: वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जंतर मंतर पर जुटी प्रदर्शनकारियों की भीड़

वक्फ बिल (Waqf Bill) के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. संसद में कई राजनीतिक दल सरकार के फैसले के विरोध में हैं. दूसरी ओर सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना  प्रदर्शन शुरू कर दिया है. टीएमसी (TMC), सीपीएम समेत कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी जंतर मंतर पहुच गए हैं. बोर्ड के प्रवक्ता ने बिल वापसी की मांग करते हुए कहा कि यह संविधान के सेक्युलर ढांचे पर आघात है. बोर्ड के उपाध्यक्ष ने वक्फ की सुरक्षा और संविधान के संरक्षण पर हवाला देते हुए कहा कि सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती हैं. प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किया गया है. 

'सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है'

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबेदुल्लाह आजमी ने कहा कि संविधान से हमें अपने मजहबी मामलों की हिफाजत का अधिकार मिला है. इसी तरह से वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार भी हमें संविधान से ही मिला है. सरकार को वक्फ की जमीन के साथ खेल करनेवालों पर कार्रवाई करना चाहिए था. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीयत वक्फ की संपत्ति और जमीन पर कब्जा करना है. उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है. इस विरोध को एआीएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना समर्थन दिया है.

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क्यों हो रहा है वक्फ संशोधन बिल का विरोध 

वक्फ संशोधन बिल 2024 सरकार संसद में लेकर आई है. मोदी सरकार की प्राथमिकता इस संसद सत्र में इसे पारित कराने की भी है. इस बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं. संशोधन बिल में यह प्रावधा किया गया है कि वक्फ संपत्तियों को नियमित करने और इससे जुड़े विवादों के निपटाने का अधिकार सरकार के पास होगा. मुस्लिम संगठन इसे वक्फ के अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध कर रहे हैं. सरकार का तर्क है कि इससे वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल होगा. मुस्लिम समुदाय के वंचितों और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. 

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