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Delhi Water Crisis: जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने का फैसला किया है. आतिशी ने इस स्थिति के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
दिल्ली (Delhi) में जारी जानलेवा गर्मी के बीच जल संकट एक बड़ा मसला बन चुका है. मौजूदा जल संकट (Water Crisis) की वजह से दिल्ली में त्राहिमाम की स्थिति बन चुकी है. लोगों रोजमर्रा की जिंदगी में इससे प्रभावित हो रहे हैं. इसी बीच इस मसले को लेकर जबरदस्त सियासी माहौल बना हुआ है. इसको लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि 'हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली के कोटे का पानी काटा जा रहा है, यही वजह है कि दिल्ली को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है.' इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने का फैसला किया है.
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अतिशी ने क्या कहा?
इस संदर्भ में दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा कि 'हम एक सेंट्रल वॉटर टैंकर को लेकर दिल्ली जल बोर्ड में एक 'वॉर रूम' बना रहे हैं. इस वॉर रूम की अगुवाई एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करेंगे. दिल्लीवासी 1916 पर कॉल करके पानी के टैंकर प्राप्त कर सकते हैं. दिल्ली में 5 जून से हर वॉटर जोन में एक ADM स्तर और एक SDM स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे. त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाई जाएगी. ये टीम पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ग्राउंड पर मौजूद रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड की 200 प्रवर्तन टीमें बनाई जा रही हैं, जो जल के दुरुपयोग की जांच करेगी.'
#WATCH दिल्ली: जल संकट पर दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा, "...हम एक सेंट्रल वॉटर टैंकर का 'वॉर रूम' दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं। इस वॉर रूम का नेतृत्व एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा किया जाएगा... जो भी दिल्लीवासी पानी का टैंकर चाहते हैं वे 1916 पर कॉल कर सकते हैं... 5… pic.twitter.com/oa2eaejtcl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2024
दिल्ली में पानी के दुरुपयोग को लकेर प्रतिबंध
इसे लेकर कहा गया कि 'जल आपातकाल स्थिति के बीच निर्माण स्थल पर अगर पीने के पानी का इस्तेमाल किया गया तो एमसीडी की तरफ से सील कर दिया जाएगा. इसके अलावा किसी भी समान को धोने और कार मरम्मत केंद्रों में दिल्ली जल बोर्ड के पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसको लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसको लेकर अलग से कई टीम बनाई गई है. ये टीमें कार धुलाई और मरम्मत केंद्रों का निरीक्षण करेंगी, और किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उसको तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा.'
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