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IPS उत्कल रंजन साहू को RPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है, इससे पहले वह राजस्थान डीजीपी की पोस्ट पर थे, जानें कितने पढ़-लिखे हैं आरपीएससी के नए चीफ...
राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी. ओडिशा के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी यूआर साहू अपनी ईमानदार और साफ छवि के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 11 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी का पदभार संभाला था और अब उन्हें नई प्रशासनिक भूमिका दी गई है.
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आरपीएससी अध्यक्ष का पद संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 अगस्त 2024 से खाली था. तब से आयोग के सदस्य कैलाशचंद मीना कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे. 10 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार आरपीएससी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है. नियमों के मुताबिक आरपीएससी अध्यक्ष 62 साल की उम्र तक पद पर रह सकते हैं. 20 जून 1964 को जन्मे यू.आर साहू वर्तमान में 61 वर्ष के हैं और वे लगभग एक वर्ष यानी जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे.
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ओडिशा में जन्मे उत्कल रंजन साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. साहू एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं और स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओडिशा से ही हासिल की है. IPS साहू ने M.Tech (इंजीनियरिंग जियोलॉजी) में मास्टर डिग्री ली है. उन्हें दिसंबर 2020 में महानिदेशक (DG) रैंक पर पदोन्नत किया गया और इससे पहले उन्होंने होमगार्ड DG के रूप में भी काम किया.
इससे पहले डॉ. भूपेंद्र यादव 1 दिसंबर 2021 को अध्यक्ष के पद से रिटायर्ड हुए थे. इसके बाद इस पद पर कई कार्यवाहक अध्यक्ष रहे जिनमें डॉ. शिव सिंह राठौर (2 दिसंबर, 2021 - 29 जनवरी, 2022) और डॉ. जसवंत सिंह राठी (1 फरवरी - 16 फरवरी, 2022) शामिल थे. बाद में संजय श्रोत्रिय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे 16 फरवरी 2022 से 1 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहे.
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साहू की नियुक्ति लगातार तीसरी बार किसी आईपीएस अधिकारी की पूर्णकालिक आरपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है. साहू से पहले संजय श्रोत्रिय और डॉ. भूपेंद्र यादव भी इस पद पर रह चुके हैं. दोनों ही पूर्व आईपीएस अधिकारी थे.
आरपीएससी राजस्थान में आरएएस और हाई लेवल के पदों सहित प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालता है. हालांकि हाल ही में इस आयोग को परीक्षा के पेपर लीक और इंटरव्यू में अनियमितताओं से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ा है जिसके कारण हाई कोर्ट में इससे जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं.
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