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New Income Tax Bill 2025: टैक्स फाइलिंग होगी आसान या बढ़ेंगी उलझनें? जानिए नए इनकम टैक्स बिल के संभावित बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को गुरुवार को लोकसभा में पेश कर सकती हैं. यह बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा. आइए जानते हैं इस बिल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ..

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New Income Tax Bill 2025: टैक्स फाइलिंग होगी आसान या बढ़ेंगी उलझनें? जानिए नए इनकम टैक्स बिल के संभावित बदलाव

New Income Tax Bill 2025

New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा गुरुवार को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किए जाने की संभावना है, जिसे देश की कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला माना जा रहा है. इस विधेयक का उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, करदाताओं को अधिक राहत प्रदान करना और डिजिटल युग के अनुरूप कर प्रणाली को मजबूत करना है. सरकार का दावा है कि यह बिल न केवल कर अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा.

क्यों जरूरी है नया इनकम टैक्स बिल?

  • मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को अत्यधिक जटिल और पुराना माना जाता है.
  • कानूनी विवादों की संख्या बढ़ रही है, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ता है.
  • टैक्स सिस्टम को सरल और डिजिटल बनाकर इसे करदाताओं के लिए सुगम बनाया जाएगा. 

क्या होंगे प्रमुख बदलाव?
नई प्रणाली के तहत कम दस्तावेजों की जरूरत होगी और डिजिटल माध्यम को बढ़ावा मिलेगा. बिल में सिर्फ मौजूदा कर संरचना को आसान और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा. साथ में, आम करदाता को ध्यान में रखते हुए टैक्स कानून की भाषा सरल बनाई जाएगी. पुराने और अस्पष्ट प्रावधानों को हटाकर कानून को ज्यादा स्पष्ट बनाया जाएगा. टैक्स नियमों को डिजिटल इंडिया के अनुरूप अपडेट किया जाएगा. 

क्या होगा आगे?

  • बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा. 
  • समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल को फाइनल किया जाएगा. 
  • कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा. 
  • अंतिम स्वीकृति के बाद Income Tax Act 2025 के रूप में लागू किया जाएगा. 

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सरकार की क्या है योजना?
सरकार का लक्ष्य करदाताओं की मुश्किलें कम करना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. यह नया विधेयक करदाताओं के लिए राहतभरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स नियमों को ज्यादा समझने योग्य और सहज बनाया जाएगा. अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में यह विधेयक किस रूप में पारित होता है. 

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