कौन हैं अनीता आनंद, जो बन सकती हैं कनाडा की अगली PM, क्या अब बेहतर होंगे दोनों देशों के संबंध?

Justin Trudeau Resignations: कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कल यानी सोमवार को अपने पद से इस्तफा दे दिया. वो करीब एक दशक से इस पद पर बने हुए थे. इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के सियासी हलकों में इसकी खूब चर्चा हो रही है. अब उनके बाद कनाडा का अगला पीएम कौन होगा, इसे लेकर जमकर अटकलबाजियां हो रही है. कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इस रेस में भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद भी हैं. पीएम पद  के लिए उनकी उम्मीदवारी और दावेदारी पर खूब चर्चा हो रही है. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कनाडा के अगले पीएम बनने की रेस में वो सबसे आगे हैं. अनीता के अलावा इस रेस में पियरे पोलीवरे, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, और मार्क कार्नी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं. 

कौन हैं अनीता आनंद?
अनीता आनंद का नाता भी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिब्रल पार्टी से है. वो इस समय सरकार में परिवहन और आंतरिक मंत्री के पद पर काम कर रही है. वो 57 साल की हैं. उन्होंने क्वीन्स यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं. साथ ही उन्होंने डलहौजी यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, येल, क्वीन्स यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है. उनकी पैदाइश नोवा स्कोटिया में मौजूद केंटविले में हुई थी. उनके पिता का नाम एसवी आनंद है. और का नाम सरोज डी राम है. दोनों पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं. दोनों का ताल्लुक़ भारत से है. अनीता की दो बहनें हैं. गीता आनंद और सोनिया आनंद. अनीता की ओर से साल 2019 में अपनी सियासी पारी का आगाज किया गया था. उससे पहले वो एक प्रोफेशर के तौर पर कार्यरत थीं. उन्होंने राजनीति में एंट्री लिबरल पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर की थी.

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क्या अब भारत-कनाडा के संबंध सुधरेंगे?
अनीता आनंद अपने शानदार लीडरशिप, विकास के कार्य और जनसेवा के लिए खूब चर्चित रही हैं. माना जा रहा है कि यदि अनीता आनंद कनाडाई पीएम के पद पर आसीन होती हैं तो भारत और कनाडा के रिश्तों में मधुरता आएगी. दोनों देशों के बीच के संबंध अपनी उरूज पर होंगे. जस्टिन रूडो के दौर में भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में खटास देखा गया था. इस दौर में दोनों देशों के बीच का संबंध अपने निचले स्तर पर जा पहुंचा था. निज्जर मामले के बाद ट्रूडो सरकार की तरफ से जमकर भारत विरोधी बयानबाज़ियां हुई थीं. भारत की सरकार की तरफ़ से ट्रूडो प्रशासन पर खलिस्तानी आतंकियों और समर्थकों को शरण देने के आरोप लगाए गए थे.

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