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गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट! 27 अक्टूबर तक पुलिस नहीं काटेगी चालान

गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति का यातायात चालान नहीं काटेगी.

गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट! 27 अक्टूबर तक पुलिस नहीं काटेगी चालान

तमिलनाडु सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है.

डीएनए हिंदी: गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. जनता को लुभाने के लिए पार्टियां अलग-अलग हथकंडें अपना रही हैं. कोई पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर रहा है तो कोई किसानों को मुआवजा देने का बात कह रहा है. इस बीच सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य की जनता को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है. गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने ऐलान किया कि 27 अक्टूबर तक राज्य में ट्रैफिक पुलिस नागरिकों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी. 

गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति का यातायात चालान नहीं काटेगी. उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि जनता को यातायात नियमों का पालन नहीं करना चाहिए. उन्हें नियमों का पालन करना होगा. लेकिन गलती से यातायात नियमों का उल्लंघन हो जाए तो पुलिस उनका चालान नहीं काटेगी.

आप का OPS बहाल करने का वादा
उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) ने साल के अंत तक होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के अपने चुनावी वादे को शुक्रवार को दोहराया. दिन में पहले पंजाब में आप सरकार की ओपीएस बहाल करने की घोषणा का जिक्र करते हुए गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात में यदि आप सत्ता में आई तो पार्टी यहां भी ऐसा ही करेगी.

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इटालिया ने एक बयान में कहा, ‘पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना आप का ऐतिहासिक फैसला है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा. आप सत्ता में आने के बाद गुजरात में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करेगी.’ उन्होंने और आप के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इसुदान गढवी ने गुजरात में सरकारी कर्मचारियों से आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को वोट देने की अपील की और दावा किया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं. केजरीवाल ने राज्य में प्रचार के लिए अपने दौरे के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए ओपीएस को बहाल करने का वादा किया है.

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