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Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को साधते हुए कई तरह के इंटर्नशिप योजना का ऐलान का ऐलान किया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई.
Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है. उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी लगाकर बड़ा सियासी दांव खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें युवाओं के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' सबसे प्रमुख है. इस योजना के तहत बिहार सरकार इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को हर महीने अधिकतम 6000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी.
दरअसल, बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी रंग में पूरी तरह रंग चुकी है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मंगलवार को नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की, जिनमें सबसे अहम रही युवाओं के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’. इस योजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं को तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव दिलाना है. इस योजना की खास बात ये है कि 12वीं पास विद्यार्थी भी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को तीन श्रेणियों में 4000, 5000 और 6000 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 40 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट तय किया गया है. वहीं, अगले पांच वर्षों यानी 2026-27 से 2030-31 तक हर साल 129 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस वर्ष लगभग 5000 युवाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है, जबकि अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को इस योजना से लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है.
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हर कलाकार को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. साथ ही, 'गुरु-शिष्य परंपरा योजना' के माध्यम से लोक कलाओं के संरक्षण का भी ऐलान किया गया है. बहरहाल, इन घोषणाओं को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह कदम नीतीश कुमार की युवाओं और सांस्कृतिक वर्गों को साधने की रणनीति का हिस्सा है, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है.
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