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भारत
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुसीबत में हैं. करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले किरू जलविद्युत परियोजना के सिविल वर्क्स के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में मलिक के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है.
2200 करोड़ रुपए की लागत वाले किरू जलविद्युत परियोजना (Kiru Hydroelectric Power Project) के सिविल वर्क्स के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने एक भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है.
बताते चलें कि पूर्व में तमाम मौकों पर मलिक ने दावा किया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलें मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. इसी को आधार बनाकर सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था.
कहा जा रहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों और पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम भी शामिल किये हैं.
जम्मू-कश्मीर के विकास से जुड़े इस बड़े प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा 2019 में हुआ था. प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल कार्यों के लिए ठेके के आवंटन में कथित अनियमितताओं को अंजाम दिया गया है. चूंकि मामले ने सक्सियसी सरगर्मियां तेज की थीं इसलिए सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर यह मामला दर्ज किया था.
सीबीआई के मुताबिक CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में ई-टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के साथ री-टेंडर का निर्णय लिया गया था, लेकिन 48वीं बैठक में इसे रद्द कर ठेका पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया. इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़े करप्शन को अंजाम दिया गया था.
क्या है Kiru HEP हाइड्रोप्रोजेक्ट?
प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी आई है उसके अनुसार आज भी जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट क्षमता का किरु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru HEP) पर काम हो रहा है. यह एक महत्वाकांक्षी रन-ऑफ-रिवर परियोजना है, जिसे चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPPL) विकसित कर रहा है.
यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र की NHPC यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 51% की साझेदारी है जबकि जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JKSPDC के पास 49% हिस्सा है.
इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,287 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों का ठेका शामिल है.
कहा यही जा रहा है कि निजी फायदों के लिए ठेकों में गड़बड़ घोटाला किया गया और इस परियोजना की आड़ में तमाम आम और खास लोगों ने अपनी तिजोरियां भरीं.