भ्रष्टाचार में डूबे हैं ये 10 विभाग, रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई, टॉप पर है ये डिपार्टमेंट

1.भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट जारी

देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. नेशनल क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट जारी की है, जो जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थानों की जानकारियों पर आधारित है. 
 

2.पुलिस विभाग को देश का सबसे भ्रष्ट

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस विभाग को देश का सबसे भ्रष्ट विभाग बताया गया है. पुलिस पर रिश्वत लेने, फर्जी केस दर्ज करने, सही एफआईआर ना लिखने, सड़कों पर अवैध वसूली और जमीन विवादों में पक्षपात करने जैसे गंभीर आरोप हैं. 

3.दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग

दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग, जिसे जमीन रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और नामांतरण जैसी सेवाओं में रिश्वत लेने के मामलों में प्रमुख पाया गया है. खासकर तहसील और भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. 
 

4.तीसरे स्थान पर नगर निगम

तीसरे स्थान पर नगर निगम और नगर पालिका विभाग को रखा गया है.  भवन नक्शा पास कराने से लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही जैसे मामलों में यह विभाग आरोपों के घेरे में है. 
 

5.ग्राम पंचायत को चौथा स्थान

ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के विभाग को चौथा स्थान मिला है. इस विभाग पर प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड में घोटाले के आरोप सामने आए हैं.

6.पांचवां सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग

पांचवां सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग है, जिस पर फर्जी बिलिंग, रिश्वत के बिना कनेक्शन न जोड़ने और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के आरोप हैं. 
 

7.परिवहन विभाग छठे नंबर पर

RTO यानी सड़क परिवहन विभाग छठे नंबर पर है. यहां ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जैसे कामों में रिश्वतखोरी और अनियमितताओं की शिकायतें हैं. 
 

8.स्वास्थ्य विभाग सातवें नंबर पर

सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग सातवें नंबर पर है. डॉक्टरों की गैरहाज़िरी, दवा सप्लाई में भ्रष्टाचार और निजी अस्पतालों से सांठगांठ के आरोप लगे हैं. 

9.धांधली और फर्जी रिटर्न जैसे गंभीर आरोप

शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और कर विभाग (Income Tax & GST) क्रमश: आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर हैं। इन पर भर्ती घोटाले, टेंडर प्रक्रिया में धांधली और फर्जी रिटर्न जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.