कौन हैं Karishma Kotak? जिन्हें WCL के मालिक ने लाइव टीवी पर किया प्रपोज, बला की खूबसूरत हैं एंकर
दो EPIC नंबर वाले वोटर आईडी को लेकर बुरे फंसे तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग ने भेज दिया नोटिस
Sugar Remedy: इस पेड़ की पत्तियों में है ब्लड शुगर कंट्रोल करने की ताकत, जानें इस्तेमाल का तरीका
IND vs ENG: अगर ड्रॉ हुई भारत-इंग्लैंड सीरीज, तो कहां रखी जाएगी एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी?
मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 127 मिनट में! भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान
IND vs ENG: कौन है यशस्वी जायसवाल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड? जिसे ओवल में शतक के बाद दी 'Flying Kiss'?
भारत
समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी. की शिकायत के आधार पर विल्सन गार्डन पुलिस थाने में दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में सोमवार को उस वक्त एक बड़ा मोड़ आ गया, जब राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की. इन अधिकारियों पर आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वित्त विभाग को फंसाने के लिए राज्य सरकार के एक अधिकारी पर दबाव डाल रहे थे.
समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी. की शिकायत के आधार पर विल्सन गार्डन पुलिस थाने में दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कल्लेश ने मुरली कन्नन नाम के एक ईडी अधिकारी और मित्तल उपनाम वाले एक अधिकारी पर आरोप लगाया है.
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के अलावा, सीबीआई भी 187 करोड़ रुपये के कथित गबन की जांच कर रही है, जिसमें हैदराबाद स्थित कंपनियों को 88 करोड़ रुपये का अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया था. कल्लेश ने कहा कि 16 जुलाई को पूछताछ के दौरान कन्नन ने उनसे 17 सवाल पूछे और उन्होंने तुरंत उनके जवाब दिए.
यह भी पढ़ें- भतीजा चुप, लेकिन नेता नाराज... शरद पवार पर अमित शाह की टिप्पणी से महाराष्ट्र में खलबली
CM का नाम लेने के लिए कहा
उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नन ने उनसे मामले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वित्त विभाग का नाम लेने को कहा. इसके अलावा कल्लेश ने कहा कि मित्तल ने कथित तौर पर उन्हें मामले में फंसाने की धमकी दी और कहा कि अगर वह चाहते हैं कि ईडी उनकी मदद करे, तो उन्हें मुख्यमंत्री, नागेंद्र और वित्त विभाग का नाम लेना चाहिए.
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि हालांकि वह अपराध में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें बुलाया गया और धमकाया गया तथा लिखित में देने के लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारी इसमें शामिल थे. (इनपुट- PTI)
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.