अफगान तालिबान-पाकिस्तान के बीच कभी थी दांत काटी दोस्ती, इसलिए आज बने हैं एक दूसरे के दुश्मन...

अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्ज़ा किया, तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफ़गानिस्तान के साथ तोरखम क्रॉसिंग पर एक भव्य पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. उन्होंने दावा किया कि तालिबान के सत्ता में आने से 'एक नया गुट' बनेगा और यह क्षेत्र वैश्विक महत्व प्राप्त करेगा. उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की सत्ता में वापसी की तुलना अफ़गानों द्वारा 'गुलामी की बेड़ियां तोड़ने' से की थी.

लगभग 20 वर्षों तक, अफ़गान तालिबान ने निरंतर विद्रोह का सामना किया. साथ ही उन्होंने एक समय पर अफ़गानिस्तान में 40 से अधिक देशों के संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला भी किया. उस अवधि में, तालिबान नेताओं और लड़ाकों ने अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में पाकिस्तान के अंदर शरण ली.

तालिबान नेताओं ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे क्वेटा, पेशावर और बाद में कराची में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनसे संपर्क बनाए. तालिबान के कई नेता और कई लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामी धार्मिक स्कूलों से स्नातक हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल है, जहां तालिबान आंदोलन के संस्थापक मुल्ला मुहम्मद उमर ने कथित तौर पर अध्ययन किया था.

पाकिस्तान में, तालिबान को पाकिस्तानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संबंधों को बढ़ावा देने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र मिला, जिससे समूह को पुनर्गठित होने और 2003 के आसपास शुरू हुए एक घातक विद्रोह को शुरू करने में मदद मिली. पाकिस्तान के समर्थन और शरण के बिना, तालिबान द्वारा सफल विद्रोह की संभावना बहुत कम होती.

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट की क्या वजह है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने इस सप्ताह अफ़गानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए हैं - जो इस्लामाबाद और अफ़गान तालिबान के बीच तनाव का नवीनतम सबूत है?

ऐतिहासिक और वर्तमान कारक

अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है. जबकि पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान का एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में स्वागत किया, तालिबान सरकार पाकिस्तान की अपेक्षा से कम सहयोगी साबित हो रही है, जो व्यापक अफ़गान समाज से समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ खुद को जोड़ रही है.

तालिबान के नेता भी एक लड़ाकू समूह से सरकार में बदलने के लिए उत्सुक हैं, जो जाहिर तौर पर एक सतत प्रयास है, और पाकिस्तान पर भारी निर्भरता से परे संबंधों को मजबूत करना है. अफ़गानिस्तान और अब पाकिस्तान के बीच के क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित करने वाली औपनिवेशिक युग की सीमा डूरंड रेखा को 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद कभी भी किसी अफ़गान राज्य द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है.

डूरंड रेखा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और पाकिस्तान ने इसपर लगभग पूरी तरह से बाड़ लगा दिया है.  फिर भी, अफ़गानिस्तान में, डूरंड रेखा एक भावनात्मक मुद्दा बन गई है क्योंकि यह सीमा के दोनों ओर पश्तूनों को विभाजित करती है.

1990 के दशक में तालिबान सरकार ने डूरंड रेखा का समर्थन नहीं किया था और वर्तमान तालिबान शासन अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण कर रहा है.पाकिस्तान में, इसे एक उपद्रव और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की 'रणनीतिक गहराई' के सिद्धांत के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है.

अफ़गानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ, सशस्त्र विद्रोह का क्षेत्र पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया है. 2022 के बाद से विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर आतंकवादी हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 

अधिकांश हमलों का दावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), तथाकथित पाकिस्तान तालिबान द्वारा किया जाता है. TTP और अफ़गान तालिबान ने वर्षों तक सहजीवी संबंध बनाए, अक्सर वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों में शरण, रणनीति और संसाधन साझा किए.

आंशिक रूप से सीमा पार पश्तून राष्ट्रवाद की किसी भी भावना को कमज़ोर करने के लिए, और अफ़गानिस्तान के भीतर के घटनाक्रमों और अमेरिका के साथ संबंधों में तालिबान पर अपने प्रभाव का लाभ उठाने की उम्मीद में पाकिस्तान ने 2001 के बाद अफ़गान तालिबान को ‘मित्र’ माना.

2011 में, उस समय के अमेरिकी सैन्य प्रमुख माइकल मुलेन ने कहा कि हक्कानी नेटवर्क - अफ़गान तालिबान का एक प्रमुख घटक - पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी (ISI) का एक 'वास्तविक अंग' था.

विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की, जैसा कि आशंका थी, कि अफ़गानिस्तान में सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन एक ‘पायरिक जीत’ की ओर ले जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी लड़ाकू समूह और अन्य हिंसक गैर-सरकारी अभिनेता कमज़ोर नहीं बल्कि मज़बूत महसूस करेंगे.

तनाव का महत्व और निहितार्थ

यह संभावना नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में टीटीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी पाकिस्तानी मांग को स्वीकार करेगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई टीटीपी के साथ तालिबान के संतुलन को बिगाड़ देगी और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) जैसे अन्य अधिक चरमपंथी समूहों के लिए जगह खोल देगी.

अपने क्षेत्रों के अंदर तालिबान की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की पूर्व अफगान सरकार और अमेरिका की मांगों को खारिज करते हुए तालिबान नेता उसी तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने लगभग दो दशकों तक किया था. उस समय के पाकिस्तान की तरह, तालिबान अब तर्क देता है कि टीटीपी एक आंतरिक पाकिस्तानी मुद्दा है और इस्लामाबाद को अपनी समस्याओं को घरेलू स्तर पर ही सुलझाना चाहिए.

पाकिस्तानी सेना शायद अफ़गानिस्तान के इलाके में बिना किसी रोक-टोक के बमबारी करती रहेगी, और उसे सिर्फ़ मामूली अंतरराष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ेगा. दुर्भाग्य से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मिसाल बढ़ रही है. इज़राइल जैसे देश सुरक्षा को ख़तरा बताते हुए सीमा पार हवाई हमले करते हैं.

इसके अलावा, देश में सुरक्षा के दीर्घकालिक संरक्षक के रूप में पाकिस्तानी सेना पर उग्रवाद का मुकाबला करने और बलूचिस्तान में चीन द्वारा निवेशित आर्थिक परियोजनाओं सहित देश के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में ठोस कार्रवाई करने का बहुत दबाव है.

अफ़गानिस्तान के इलाके पर हमला करने से पाकिस्तानी आबादी को बाहरी रूप से सक्षम 'दुश्मन' पर केंद्रित राजनीतिक संदेश देने का मौक़ा मिलता है. यह राज्य को राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की बढ़ती घरेलू मांगों, विशेष रूप से पाकिस्तानी पश्तूनों द्वारा, से जुड़ने से भी बचाता है.

इस बीच, अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के पास संसाधनों, एक संगठित सेना और पाकिस्तान की मुखरता के खिलाफ़ किसी भी सार्थक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का अभाव है. मार्च 2024 में, तालिबान के एक वरिष्ठ सैन्य नेता ने कहा कि अमेरिका ने अफ़गान हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा है, जो अफ़गान आसमान में कभी-कभार अमेरिकी ड्रोन की उपस्थिति को स्पष्ट करता है.

जबकि तालिबान नेताओं ने 'प्रतिशोध' का वादा किया है, यह स्पष्ट नहीं है कि वे सैन्य रूप से शक्तिशाली पड़ोसी के खिलाफ़ ऐसा कैसे कर सकते हैं जो उनके दीर्घकालिक रणनीतिक समर्थक भी हैं. 

हालांकि, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफ़गान आबादी के बीच पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देगी और पाकिस्तानी पश्तूनों को और अलग-थलग कर देगी. जैसा कि अफ़गान मामले से पता चलता है, विद्रोह सामाजिक आक्रोश, वंचना और युवाओं के मोहभंग पर आधारित होते हैं.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्रों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए व्यावहारिक मार्ग प्रदान करते हैं. दुख की बात है कि एक पीढ़ी से नेताओं के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता की कमी और द्विपक्षीय संबंधों के सुरक्षाकरण ने दोनों देशों में 300 मिलियन से अधिक लोगों की समृद्धि में बाधा डाली है. 

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