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7th Pay Commission Latest Update: जल्द ही 7वें वेतन आयोग के नियमों में हो सकता है बदलाव, सैलरी हो जाएगी इतनी
7th Pay Commission: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकता है. कयास लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
Updated : Mar 14, 2023, 07:36 AM IST
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डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा होने वाली है, वहीं 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को आगे बढ़ाने पर चर्चा भी जोरों पर है. कुछ समय से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों को 8वें वेतन (8th Pay Commission) से बदलने की बात की जा रही है. इससे पहले, रिपोर्टों के मुताबिक अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) कार्यान्वयन योजना के बारे में कुछ समाचार मिल सकता है. हालांकि, 1 फरवरी, 2023 को सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं आई.
क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
अगले साल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जगह 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर ताजा रिपोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बीच फिर से उम्मीद जगा दी है. आमतौर पर हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के नियम बदले जाते हैं. हाल के 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के कार्यान्वयन में भी यही पैटर्न देखा गया था. हालांकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कोई आधिकारिक खबर नहीं मिली है, हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार इस पर काम शुरू कर सकती है और 2024 में इसकी घोषणा कर सकती है.
एक दावा यह है कि सरकार 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर सकती है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व प्रोत्साहन मिलेगा. दूसरी ओर, रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने और नई सरकार बनने के बाद ही बातचीत गंभीर स्तर पर पहुंचेगी.
2024 के अंत तक पे कमीशन का हो सकता है फैसला?
दोनों ही स्थितियों में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जगह 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2024 के अंत तक की जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान के मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक वेतन वृद्धि, मूल वेतन, फिटमेंट फैक्टर और भत्ते में वृद्धि देगा.
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